2024 के Maharashtra Election Result को लेकर कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने BJP पर आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई और मतदाता टर्नआउट को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया। अब Election Commission ने इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए एक खुला निमंत्रण भी दिया है।
EC ने कहा – चुनाव पूरी तरह क़ानून के अनुसार
Election Commission (EC) ने 12 जून को Rahul Gandhi को ईमेल और उनके निवास पर पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि Maharashtra Assembly Elections 2024 संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और नियमों के अनुसार आयोजित किए गए थे।
EC ने यह भी बताया कि चुनाव की प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत ढंग से, विधानसभा क्षेत्र स्तर पर कराई गई थी, जिसमें शामिल थे:
- 1,00,186 Booth Level Officers (BLOs)
- 288 Electoral Registration Officers (EROs)
- 139 General Observers
- 41 Police Observers
- 71 Expenditure Observers
- 288 Returning Officers (ROs)
- 1,08,026 Booth Level Agents (BLAs), जिनमें से 28,421 कांग्रेस पार्टी के थे।
चुनाव प्रक्रिया पर संदेह? तो कोर्ट का रास्ता खुला
EC ने अपने पत्र में कहा कि अगर किसी पार्टी को चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति थी, तो वो competent court में चुनाव याचिका दाखिल कर सकते थे। खासतौर पर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए ये रास्ता उपलब्ध था।
EC का खुला निमंत्रण: “अगर और सवाल हैं, तो आइए मिलकर चर्चा करें”
EC ने अपने पत्र में Rahul Gandhi को साफ तौर पर आमंत्रण दिया है कि अगर अब भी कोई सवाल या चिंता है, तो वह लिखित रूप में भेज सकते हैं या EC के साथ आमने-सामने बैठक भी तय की जा सकती है।
Rahul Gandhi की मांगें क्या थीं?
Rahul Gandhi ने EC से मांग की थी कि:
- सभी हालिया लोकसभा और विधानसभा चुनावों के डिजिटल और machine-readable वोटर लिस्ट सार्वजनिक की जाएं।
- Maharashtra polling booths की शाम 5 बजे के बाद की CCTV फुटेज रिलीज़ की जाए।
EC ने Rahul Gandhi की मांगों को बताया “अवास्तविक”
EC ने Rahul Gandhi की मांगों को “absurd” और “unsubstantiated” कहा। EC के अनुसार, CCTV फुटेज पब्लिक करना मतदाताओं की गोपनीयता और सुरक्षा का उल्लंघन हो सकता है।
सूत्रों के अनुसार, ऐसी मांगें चुनावी हार के बाद राजनीतिक मकसद से प्रेरित हो सकती हैं, जिससे कम वोट पाने वाले बूथों पर मतदाताओं को परेशान किया जा सके।
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